देहरादून
उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब यह प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी और सिलेबस क्या होगा। सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने और उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा।