देहरादून
प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमणों कों लेकर निरंतर एक्शन मोड में है, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण कों बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण करने पर सख्त रुख अपनाया गया है, आपको बता दे हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव कों व्यक्तिगत कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है___वही तमाम विषय पर वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि प्रदेश की गरिमा कों देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो इसके लिए सरकार कार्य कर रही है, वही सरकार सदैव कोर्ट के आदेश व नियम का पालन व सम्मान करती है इसलिए जहाँ तक आदेश की बात है तो जो भी गाइडलाइन कोर्ट द्वारा दी जाएगी सरकार उसका अवश्य पालन भी करेगी।