देहरादून
बीते कुछ समय से उत्तराखंड सरकार प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हर मंच पर अपनी चिंता जाहिर करती रही है और इसको देवभूमि के लिए एक गंभीर समस्या बता रही है। इसके साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं. जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किए जाने को लेकर सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी. जिसके बाद इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोकभवन भेजा गया. हालांकि, लोकभवन ने इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ वापस सरकार को लौटा दिया है. वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 के ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ही लोकभवन से इसे लौटा दिया गया है अभिषेक दोबारा सुधार करके भेजा जाएगा।