देहरादून
कर्मचारियों के लगातार आंदोलनों और हड़तालों के चलते राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। आदेश के अनुसार अब छह महीने तक प्रदेश की सभी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी न तो धरना दे सकेंगे और न ही हड़ताल कर सकेंगे। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का यह फैसला जहां प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एस्मा लागू करना साफ संकेत है कि सरकार खुद मान रही है कि राज्य में हालात सामान्य नहीं हैं। उन्होंने निर्णय को कर्मचारियों की आजीविका पर चोट बताते हुए कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कर्मचारियों की कई मांगों को जायज़ माना जा चुका है, बावजूद इसके सरकार ने समाधान की दिशा में बढ़ने के बजाय ‘नो वर्क नो पे’ और एस्मा जैसे कठोर कदम उठाए हैं। गोदियाल ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिर ऐसी असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न कैसे हुईं कि सरकार को यह कदम उठाना पड़ा।