अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण” को स्थापित कर जहाँ एक ओर सत्ता पक्ष बड़ी उपलब्धि मान रहा है वही इस फैसले से देश के कई मुस्लिम संगठन व मुस्लिम धर्मगुरु नाराज़ नज़र आ रहे है।

देहरादून

प्रदेश में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर जहाँ “अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण” को स्थापित कर जहाँ एक ओर सत्ता पक्ष बड़ी उपलब्धि मान रहा है वही इस फैसले से देश के कई मुस्लिम संगठन व मुस्लिम धर्मगुरु नाराज़ नज़र आ रहे है साथ ही प्रदेश सरकार को संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करना भी बताया है______वही भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कोई भी शिक्षा संस्थान प्रदेश के मानको, नियम व प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी व्यवस्था के आधार पर चलता है_____उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पाठ्यक्रम तय किया गया है, साथ ही मानको के आधार पर अनुमति लेने के लिए भी कहा गया है वही जो भी मानक बनाये गये है उसके आधार पर अनुपति लेकर मदरसे चलाये जाए न की विरोध किया जाए।