देहरादून : बुधवार की बैठक में राइस मिल मालिकों से 2.5% मंडी शुल्क लिए जाने के मुद्दे पर भी विचार किया जाना था। मिल मालिक इसका विरोध कर रहे हैं। इस निर्णय में कृषि और वित्त विभाग की भूमिका है इसलिए इन विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया था। बैठक शुरू होते ही मंत्री यह देखकर नाराज हो गई की दोनों ही विभागों से जूनियर अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए भेजा गया था।
इस पर मंत्री ने कहा कि जूनियर अधिकारी कोई निर्णय नहीं ले सकते इसलिए बैठक की औपचारिकता करने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने जूनियर अधिकारियों को बैठक से वापस भेज दिया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने इसकी शिकायत मुख्य सचिव से करते हुए नाराजगी जताई।